माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेस मुक्ति मोर्चाबाट अलग्गिएको तर्राई मोर्चा ‘स्वतन्त्र तर्राई’ को मागसहित आन्दोलनरत छ । भिन्नै चरित्र र विचार बोकेको मोर्चा तर्राईलाई छुट्टै राष्ट्र बनाउन उद्यत छ । मोर्चाको संस्थापनपक्ष्ँ जयकृष्ण गोइतबाट अलग भएर ज्वाला सिंहले आफ्नै अध्यक्ष्ँतामा अर्काे मोर्चा गठन गरेका छन् । दुवै पक्ष्ँबीच केही मतान्तर देखिए पनि उनीहरूको एउटै लक्ष्य छ ।

तर्राईले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ७५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउ“दै आएको छ । तर्राईवासीलाई राजनीतिक, प्रशासनिक लगायत हरेक क्ष्ँेत्रमा भेदभावपर्ूण्ा व्यवहार गर्दै आइएको छ । यसै भेदभावबाट चेतनशील राजनीतिज्ञहरूले ००७ सालको जनक्रान्ति लगत्तै तर्राई कांग्रेस पार्टर्ीीथापना गरी तर्राई समस्या राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गरेका थिए । ०१७ सालको काण्डपछि यो मुद्दा सेलायो । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल सद्भावना पार्टर्ीीथापना भई मधेसी हकहितका लागि दबाबमूलक भूमिका निभाउ“दै आयो ।

मधेस र मधेसीका नाममा मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेसी जनएकता मञ्च, मधेसी जनसरोकार केन्द्र, मधेसी जागरण अभियानजस्ता संगठन बनेका छन् । मधेसका युवा वर्गमा आएको चेतनाले शताब्दीऔंदेखिको राज्यसत्ताको व्यवहार र सोचाइप्रति आक्रोश सिर्जना भएको हो । संसद्मा सशस्त्र माओवादी प्रवेश भए पनि त्यसैबाट छुट्टएिको तर्राई मोर्चाले तर्राईमा हिंसात्मक आन्दोलन तीव्र पारेको छ । हत्या, अपहरण, चन्दा असुली र पहाडी मूलका मानिसको आवागमनमा रोक लगाउनुजस्ता घटना दिनानुदिन भइरह“दा  पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहेछ । सरकार मोर्चालाई माओवादीबाट छुट्टएिको हो भनी पन्छिन खोजिरहेछ । मोर्चाको उद्देश्य र रणनीति माओवादीभन्दा र्सवथा भिन्न छ । दुवैको अलग उद्देश्य छ ।

माओवादीले संसद्मा सपथग्रहण लिएको भोलिपल्ट रेडियो नेपालसितको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले तर्राई मोर्चा एउटा आपराधिक संगठन रहेकोले यसलाई शक्तिद्वारै नियन्त्रण गर्नर्ुपर्छ भनी कडा शब्दमा विरोध गरे । साथै यो सामन्ती जमिनदारद्वारा सञ्चालित भएको आरोप लगाई मोर्चाको राजनीतिक माग बेवास्ता गरेका छन् । माओवादीले  तर्राई मोर्चालाई गन्दै गनिरहेका छैनन् । उता मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष  गोइतले आफूले सरकारसित पटक-पटक वार्ताका लागि विज्ञप्ति जारी गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरी अन्तरिम संविधान र व्यवस्थापिका -संसद्) समेतको निर्माण गरिसकेकाले वार्ताको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

मोर्चाको अर्काे समूह ज्वाला सिंहले विभिन्न नौ माग सरकारसमक्ष राखे पनि त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन । मधेसवादी संगठनका मागप्रति सरकार अहिलेसम्म समवेदनहीन छ । मुलुकमा माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनमा त विराम लाग्यो, तर मधेसवादी हिंसात्मक आन्दोलन सल्किन थालेेको छ । यसलाई समयमै निभाउन सकिएन भने मुलुकभर डढेलो लाग्न बेर लाग्दैन ।साभार:कान्तिपुर अन्लाइन।

दैनिक ज्यालादर वृद्धि गरी २१ रिंगिट पुर्‍याउन नेपाल सरकारले ५ महिनाअघि गरेको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसमा श्रम मन्त्रालयले तत्काल ‘पुनर्विचार गर्नुपर्ने’ भनेपछि लागू हुन नसकेको हो ।

‘श्रम र लागतको दाँजोमा नेपाली श्रमिकको आय अत्यन्त कम छ,’ क्वालालम्पुरस्थित कार्यवाहक राजदूत हरिकुमार श्रेष्ठ भन्छन् । मलेसियामा रहेका दुई लाख नेपालीमध्ये अधिकांश न्यून ज्याला पाउनेमा पर्छन् ।

‘नेपाल र म्यानमारले मात्रै यति सस्तोमा श्रम बेचिरहेका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्- ‘त्यसमा पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने मासिक लेबीले समस्यामा पारेको छ ।’ कम पारिश्रमिक त छँदै छ, सहमतिअनुसार तलब, सेवा सुविधा नपाएको गुनासो लिएर दूतावासमा दिनहुँ थुप्रै संख्यामा आउने गरेका छन् ।

 यहाँका १८ लाख विदेशी श्रमिकमध्ये इन्डोनेसियापछि बढी नेपाली छन् । सन् २००१ देखि नेपाललाई ‘स्रोत मुलुक’ बनाएपछि पाँच वर्षमा नेपाली दुई लाख पुगिसकेका छन् । ‘हाम्रो भौगोलिक दूरी, आवतजावतको हवाई खर्च र अरू लागत आधारमा ज्यालादर बढाउने निर्णय भएको हो,’ राजदूत श्रेष्ठले भने- ‘तर यो निर्णयबारे मलेसियाका सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउन सकिएको छैन ।’ मलेसियाका १३ वटै राज्यमा नेपाली कामदार छन् ।

‘मासिक ४ सय ८१ रिंगिट दिने कागज भए पनि हामीले त्यति पाएका छैनौं,’ दूतावासमा गुनासो टिपाउन आएका कमलनारायण यादवले भने- ‘तर सुनुवाइ भइरहेको छैन ।’ उनीसँगै एकै दिन सेलांगोरबाट पूर्णबहादुर थिम, नीमबहादुर शाही, रिम गुरुङलगायतका कामदार दूतावास आइपुगेका थिए ।

‘तलब र सेवा सुविधा विस्तार हुनेभन्दा पनि भइरहेकै सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्- ‘हामीले सकेसम्म सुनुवाइ गरेर समाधान गराइदिइरहेका छौं ।’साभार:कान्तिपुर अन्लाइन।

‘समस्या आएपछि हामीले तर्राई मूलका नेताहरूस“ग छलफल गरेर घुम्ती टोलीलाई नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था मिलाएका हौं,’ उनले मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

यसअघि टोलीलाई अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । यसले गर्दा तर्राईका केही क्षेत्रमा तनाव भएको थियो भने नेपाली पुरुषस“ग बिहे गरेका विदेशी महिलाले नागरिकता दाबी गर्न गाह्रो भएको थियो ।

पुस्तौंदेखि तर्राईमा बसोबास गर्दै आएका तर अज्ञानताका कारण अघिल्लो पुस्ताले समेत नागरिकता नलिएका तथा कुनै किसिमको प्रमाणपत्रसमेत नरहेकाहरूका लागि सनाखतमा सहयोग गरिदिन सरकारले राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई अनुरोध गरेको छ ।

विशेष गरेर भूमिहीन गरिब दलितहरूका सर्न्दर्भमा गाविसले सिफारिस दिन र सनाखत गर्न समस्या परेको अवस्थामा सहयोगका लागि सरकारले अपिल गरेको हो । गाविसले सिफारिसका लागि बसोबास प्रमाण खोज्ने हु“दा भूमिहीन दलितहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

‘यो राष्ट्रिय समस्याको समाधान अहिले पनि हुन सकेन भने फेरि हामी असफल हुनेछौं,’ सिटौलाले भने- ‘त्यसैले कोही पनि नागरिकता प्रमाणपत्र लिनबाट नछुट्न सबैलाई सहयोगको अपिल गर्छर्ुु’

त्यसमा गाविसका पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपर्ूण्ा सहयोग आवश्यक हुने उनले बताए ।

गृहले नागरिकता वितरणका लागि मुलुकभर ५ सय २० टोली खटाएको छ । प्रत्येक टोलीमा सात जनाका दरले कर्मचारी खटिएका छन् । माघ १ गते सुरु भएको नागरिकता वितरण फागुनभित्र सकिने अनुमान सरकारको छ । हिमाली क्षेत्रलाई भने चैत १५ गतेसम्म अतिरिक्त समय दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले मंसिर १० गते पारित गरेको नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार नया“ नागरिकता बा“ड्न लागिएको हो । नागरिकता अभियानका लागि सरकारले १३ करोड २७ लाख रुपैया“ छुट्याएको छ ।

टोलीलाई सुरुमा वंशज र जन्मका आधारमा मात्र नागरिकता वितरण गर्ने अधिकार दिइएको थियो । अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र थियो ।

वंशजका आधारमा नागरिकता लि“दा बाबु वा आमामध्ये एक जनाको नागरिकता पेस गरी सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ । जन्मका आधारमा नागरिकता लि“दा ०४६ साल चैत मसान्तअघिदेखि बसोबास गरेको वा जन्मिएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ ।

तर भूमिहीन दलितहरू पुस्तौंदेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आए पनि उनीहरूस“ग प्रमाण नभएका कारण समस्या भएको हो । ‘यसका लागि तीन जनाले सनाखत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ गृहमन्त्रीले भने- ‘दल र नागरिक समाजलाई त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छु ।’

संविधानसभा चुनाव जेठमा

गृहमन्त्री सिटौलाले निर्वाचन आयोगले माघ ९ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक कार्य सुरु गर्न लागेको उल्लेख गर्दै सहयोगका लागि सबै दल र नागरिक समाजलाई अनुरोध गरेका छन् ।

‘हामी सबै संविधानसभा चुनावमा केन्द्रित भइसकेका छौं, आगामी जेठभित्र चुनाव गराउने राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुनर्ुपर्छ,’ उनले भने- ‘सही मतदाताको नाम संकलन हुन सकेन भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन नहुन सक्छ ।’ निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन सबै प्रहरीचौकी पुनःस्थापना र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने उनले बताए ।

फागुन १५ गतेसम्म सबै जिल्ला सदरमुकाम र निर्वाचन क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिसक्ने उनले बताए ।

गत वैशाख ११ सम्म ७ सय ४ वटामात्र प्रहरीचौकी रहेकामा हाल १ हजार ७९ प्रहरीचौकी थपिएको पनि उनले बताए । छिट्टै थप १ सय ९६ चौकी पुनःस्थापना गरिने जानकारी सिटौलाले दिए ।

निर्वाचनमा सेना परिचालन नहुने हु“दा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन तथा अन्य वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्थासमेत गर्नुपर्नेछ । हाल ४७ हजार नेपाल प्रहरी छन् भने झन्डै २० हजारको संख्यामा सशस्त्र प्रहरी छन् । महानगर प्रहरीका लागि झन्डै २ हजार संख्या थप्ने तयारी भइरहेको छ ।साभार:कान्तिपुर अन्लाइन।

झन्डै साढे दर्ुइ वर्षलामो उनको कार्यकालमा दोस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा आएकी उनले भनिन्- ‘त्यसबाहेक महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत संरचना बन्नुपर्ने तथ्यलाई म विशेष औंल्याउन चाहन्छु ।’ संविधानसभा प्रक्रिया, निर्वाचन र संविधान बनाउने प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको जोड थियो । राजाले मुलुकको सम्पर्ूण्ा कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएको घटनालाई उनले ‘दुःखदायी’ भनिन् । आफ्नो अघिल्लो नेपाल भ्रमण सम्झ“दै उनले भनिन्- ‘मेरो भ्रमणको दर्ुइ दिनपछि नै यहा“ दुःखदायी घटना भयो । तर त्यसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तन ल्यायो ।’

राजाको शासनस“गै मानव अधिकार उल्लंघनमा तीव्र वृद्धि हु“दा जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोगले नेपालमा उच्चायुक्तका प्रतिनिधि राख्ने निर्ण्र्ाापारित गरेको थियो । ‘यहा“का जनता, राजनीतिक समूह र राज्य सबैले हामीलाई स्वागत गरे । हामीले प्रभावकारी काम गर्न सक्यौं,’ उनले भनिन् ।

विमानस्थलमा आर्बरलाई चिनाउ“दै उनकी नेपाल प्रतिनिधि लेना सुन्धले नेपालप्रति आर्बरको विशेष चासो र प्रतिबद्धता रहेको बताइन् । त्यसलाई पुष्टि गर्दै आर्बरले नेपालमा स्थापित उनको कार्यालयबारे ‘गौरव’ गरिन् । उनले भनिन्- ‘संसारभरमा मेरो व्यक्तिगत प्रयासमा खोलिएको यो एउटै मात्र कार्यालय हो । यसले दर्ुइ वर्षो अवधिमा प्राप्त गरेको उपलब्धिमा मलाई गौरव छ ।’

उनले नेपालमा भइरहेको मानव अधिकार संरक्ष्ँण क्रियाकलापलाई ‘असाधारण उपलब्धि’ संज्ञा दिइन् । त्यसो भए पनि संक्रमणकालीन नेपालसमक्ष मानव अधिकार संरक्ष्ँण र विधिको शासन स्थापन गर्न ठूलै चुनौती रहेको उनले औंल्याइन् ।

उनले शनिबार सा“झ नेपालगन्जमा बिताउने कार्यक्रम तय भएको छ । नेपालगन्जमा उनले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापितका परिवारलाई बन्द रूपमा भेट्ने छिन् । नेपालगन्जबाहेक आइतबारै बर्दिया र मंगलबार सिन्धुपाल्चोक जानेछिन् ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत विभिन्न राजनीतिक दल, मानव अधिकारबादी कार्यकर्ता, नागरिक समाजका सक्रिय व्यक्तिलाई भेट्ने औपचारिक कार्यक्रम बनाइएको छ । उनको कार्यालयद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा औपचारिकबाहेक अन्य बैठकहरू पनि हुनेछन् । तिनको विषयवस्तु भने तत्काल र्सार्वजनिक नगरिने जनाइएको छ ।साभार:कान्तिपुर अन्लाइन।

तत्कालीन पोलिटब्युरो सदस्य गजुरेल युरोप जाने क्रममा २०६० भदौ ३ गते चेन्नई विमानस्थलमा पक्राउ परेका थिए । नक्कली पासपोर्टको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनले जेलबाट पार्टीलाई टेलिफोन गरी  भारतीय सरकारबाट सोमबार छाड्ने आदेश भए पनि राज्य सरकारले थप झूटा मुद्दामा फसाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले भारतका अधिकारवादी, सरकार र न्यायप्रेमी जनतालाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।

सिन्धुलीका ६३ वषर्ीय गजुरेल शिक्षण पेसाबाट ०३१ सालदेखि वामपन्थी राजनीतिमा संलग्न थिए । नेकपा -चौथो महाधिवेशन) मा निर्मल लामाको पक्ष्ाधर हुँदै २०५१ सालमा विभाजित एकताकेन्द्रबाट माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य बन्न पुगेका थिए । उनी सिन्धुलीका पुराना वामपन्थी नेतामध्ये गनिन्छन् । माओवादीको प्रभावशाली र लामो समय भूमिगत रहेका नेता गजुरेललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारीहरूको संगठन -रिम) ले समेत रिहा गर्न अपिल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जनमत सिर्जना गरेको थियो । माओवादी जनयुद्ध सुरु भएदेखि गजुरेल प्रायः भारतीय भूमिमा रहँदै आएका थिए ।

०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र तत्कालीन एकताकेन्द्र गठनपछि केही समय खुला रहेका गजुरेल अहिलेसम्म भूमिगत जीवन बिताउँदै आएका छन् । उनको गिरफ्तारपछि माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ठूलै धक्का पुगेको थियो ।

हाल महोत्तरीको खैरमारामा बसाइँ सरेका गजुरेल भारतीय जेलमा रहेका दोस्रो वरिष्ठ नेता हुन् । माओवादीका अर्का वैचारिक नेता मानिने मोहन वैद्य ‘किरण’ भारतीय जेलमै छन् ।

सरकार-माओवादी शान्तिवार्ता सुरु भएपछि भारतीय जेलमा रहेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने माग माओवादीले गर्दै आएको छ ।

यसअघि माओवादीका अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू र केही कार्यकर्ता रिहा भइसकेका छन् । अझै भारतीय जेलमा माओवादीका तीन दर्जनजति कार्यकर्ता छन् । साभार:कान्तिपुर अन्लाइन।

 राजनीतिक निकास र आर्थिक स्थायित्व भए विश्व बैंकले आगामी दुई वर्षमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने भएको छ । बैंकको दक्षिण एसिया विभाग उपाध्यक्ष प्रफुल पटेलले शनिबार कान्तिपुरसँग विशेष कुराकानीमा उक्त जानकारी दिएका हुन् । गरिबी निवारणका लागि नेपालले पनि अफिकी मुलुकसरह सहयोग पाउने पटेलले बताए । यो विगत दुई वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको सहयोगभन्दा झन्डै ५ अर्ब बढी छ ।

‘राजनीतिक र आर्थिक स्थितिमा सुधार भए नेपालले आउने दुई वर्षमा करिब ३० अर्बको सहयोग पाउनेछ,’ पटेलले भने- ‘छलफलबाट सहयोग अरू बढाउन सकिन्छ ।’ राजनीतिक निकास, द्वन्द्व समाधान, वित्तीय क्षेत्र र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि लगायतमा नेपालले दोस्रो चरणको सुधार अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि नियतबस ऋण नतिर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले एकपछि अर्को ऐन कानुन ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको उनले बताए । ‘ऐन कानुन छन् तर कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको विश्वनीयता गुमेको छ,’ उनले भने । तीन वर्षअघि नियतबस ऋण नतिर्नेको विषयमा भनेका कुरा एउटा पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो थियो । ‘बिहान मसँग नेपालका अर्थसचिवले पुरानै कुरा दोहोर्‍याए,’ पटेलले भने । यस्ता ऋणीमाथिको कारबाहीबारे नेपाली प्रतिनिधिसँग पुनः राख्ने उनले जानकारी दिए ।

नीतिमाथि नीति ल्याएर नहुने बरु त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनकोे सुझाव छ । ‘केही शक्तिशाली र पहुँच हुने ऋणीहरूले राजनीतिक तहमा प्रभाव पारेर ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न दिएका छैनन्,’ पटेलले भने । सरकारले बजेटमा नियतबस ऋण नतिर्नेको कर्जा व्यवस्थापनका लागि भदौ मस्ाान्तसम्म समय दिएको थियो ।

विद्यमान राजनीतिक अवस्था र निकासलाई पटेलले उत्सुकतापूर्वक हेरेको बताए । माओवादीले हतियार बिसाउनु र शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकासको पहल सकारात्मक भएको उनले बताए । ‘हामी धेरै आशावादी छांै तर राजनीतिक निकासको प्रक्रिया रोकिने जोखिम पनि छ,’ उनले भने ।

अपि|mकी मुलुक विश्वमै सबैभन्दा पछाडि परेकाले बैंक अध्यक्ष पाउल विल्फेविजले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पटेलले बताए ।

‘नेपालसहित दक्षिण एसियाको मुख्य समस्या धनी र गरिबबीचको गहिरो असमानता हो तर धनीलाई होइन गरिबी हटाउने क्षेत्रमा सहयोगको प्राथमिकीकरण गरेर दिइनेछ,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रको उचित व्यवस्थापनका लागि नेपालको नेतृत्व वर्गले प्राथमिकता दिनुपर्ने उपाध्यक्ष भएपछि नेपालको पटक-पटक भ्रमण गरेका पटेलको सुझाव छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने सवालमा मुख्य जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर केही क्षेत्रमा सुधारको गति सुस्त हुनु र पेट्रोलियम पदार्थमा ठूलो अनुदान सरकारले दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए ।

‘हामी आउने दिनमा सुधार कसरी अघि बढ्छ यसलाई हेरिरहेका छौं,’ उनले भने- ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको गरिबी निवारण सहुलियत कार्यक्रमले निरन्तरता पायो भने यो वर्ष नेपालले विश्व बैंकबाट बजेट सहयोग पनि पाउनेछ ।’

‘नयाँ सरकारले सुधारलाई गति दिएमात्रै छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल पुग्छ,’ उनले भने- ‘मन्त्री राजनीतिक समस्याको निकासमा बढी व्यस्त हुनुपर्ने हुँदा कर्मचारीलाई आर्थिक सुधारको जिम्मेवारी दिएमा कार्य छिटो हुनेछ,’ उनले भने- ‘निर्णय गर्न मन्त्रीलाई नै पर्खनु नपरोस् ।’

अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक समूहको बैठकमा भाग लिन सिंगापुर आइपुगेका छन् । आयोजनास्थलमा दुई पक्षीय परामर्शहरू भइरहेका छन् । साभार:कान्तिपुर अन्लाइन।

जनआन्दोलनबाट गठित सरकारले नियुक्त गरेका कारण रुक्माङगत कटवाललाई लोकतन्त्रको पहिलो प्रधानसेनापति बन्ने गौरव प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट दज्र्यानी चिह्न पाएपछि उनले ‘विश्वासघात’ नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत प्रकट गरेका छन् ।

रुक्माङगत निरंकुश सत्ताका मतियारका रूपमा परिचित छन् । उनी अजय पी नाथका नाममा लेख लेखेर लोकतन्त्र माग गरिरहेका राजनीतिक दललाई बदनाम गर्न सक्रिय भएका पनि हुन् । त्यसैले उनलाई त्यो पदमा नियुक्त गर्नुहुन्न भन्ने भावना अधिकारकर्मी समुदायबाट प्रकट भएको हो । तर सरकारले कसैलाई सुनेन ।

संक्रमणकालमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु चुनौतीको मुद्दा हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख र उपप्रमुखलाई कारबाही गरेपछि पनि सुरक्षा स्थिति सुदृढ हुन सकेन । प्रहरी र प्रशासनले सडकमा हुने सानातिना गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । ‘यसैका लागि लोकतन्त्रका निम्ति हामीले लडेको हो ?’ भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । सडकमा जसले पनि बबाल मच्चाउन सक्ने स्थिति चुस्त प्रहरी प्रशासन नभएका कारणले हो । लोकतन्त्रअनुशासनसहितको व्यवस्था हो । त्यसका लागि प्रहरी प्रशासनले आफूलाई चुस्त र दुरुस्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि तिनको नैतिक बल अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

सरकारले रुक्माङगतलाई प्रधानसेनापतिमा नियुक्ति गर्नुभन्दा पनि तिनको अप्रजातान्त्रिक छविका निम्ति दण्डित गर्नुपथ्र्यो भन्ने माग थियो । सुरक्षाका अन्य निकायमा कारबाही गरे पनि सेनालाई भिन्नै व्यवहार गरियो । कुनै विकल्प नभएजस्तो गरेर सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको छ । एक किसिमले सात दलको सरकारले नेपाली सेनालाई आफ्नो ठान्न थालेको छ । र यसले लोकतान्त्रिक छवि लिने विश्वास पनि तिनलाई छ । साथै सात दलको सरकारलाई सेनालाई आफ्नो गर्नुपर्ने अवस्थामा माओवादीले नै पुर्‍याएको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ । माओवादीले सहरमा आफ्ना गतिविधिलाई बढ्ता उत्तेजक नतुल्याएका भए सेनामा पनि कारबाही हुनसक्ने थियो ।

इतिहासको कठोर पाठ हाम्रा सामुमा छ । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला सत्तामा गए । तर सेनाको लोकतन्त्रीकरणमा कुनै ध्यान नगएका कारण ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सेनाको सहयोगमा ‘कु देता’ गरे । ०४६ सालमा परिवर्तन भयो । तर जनआन्दोलनकारी नेताहरूले सेनाको लोकतन्त्रीकरण प्रक्रियामा ध्यान नदिएका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ मा सेनाकै बलमा ‘कु देता’ गरे । यस अर्थमा प्रत्येक पटक निरंकुशताका निम्ति प्रयोग भएको सेना फेरि पनि मौका पर्नासाथ निरंकुशताका पक्षधरले प्रयोग नगर्ने के ग्यारेन्टी छ ?

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई बलियो बनाउन लागिपरेका रुक्माङगत अहिले आफूलाई बढ्ता प्रजातन्त्रवादी देखाउने प्रयासमा हुनसक्छन् । वामशक्ति उनका निम्ति अवाञ्छित तत्त्व हुनसक्छन् । यिनका बोली, व्यवहार र प्रतिक्रियामा यस्तो झल्किन्छ । उनलाई त्यो पदमा पुर्‍याएको कोइरालाको कारणले मात्र होइन । प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा सात दलको यसमा भूमिका छ । सेनामा लोकतन्त्रीकरण उनको प्रमुख जिम्मेवारी हो । गठबन्धन सरकारले मानवअधिकारवादी समुदायको वेवास्ता गरी उनलाई नियुक्त गर्नुको अर्थ सेनाको चेन अफ कमान्डम यथावत स्वीकार गर्नुमात्र होइन, सेनालाई सहज तरिकाले रूपान्तरण गर्ने

भन्ने हो ।

हो, प्रहरीका प्रमुखहरू सहवीर थापा र श्यामभक्त थापाजस्तै निलम्बन गरेको भए यिनी पनि सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा स्थापित हुने थिए । सरकारले सेनालाई असन्तुष्ट तुल्याइरहेको हुने थियो । कम्तीमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हामीप्रति अन्याय हुँदैन भन्ने आश्वासन पाएको हुनाले पनि सेनाले तदनुकूल नै व्यावसायिक, राजनीति निरपेक्ष र लोकतान्त्रिक छवियुक्त बन्न आवश्यक छ । भोलि छानबिन आयोगले दोषी ठहर गर्नसक्यो भने कारबाही हुने कुरा आफ्ना ठाउँमा छ ।

वास्तवमा सेनाको छवि निरंकुश शासनमा भन्दा लोकतान्त्रिक शासनमै चम्किलो हुन्छ । हिजो राजाको सेना भनिएको ठाउँमा आज नेपाली सेना भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । रहँदा-बस्दा सेनाले आफूलाई परिवर्तन गर्दै लग्यो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको छवि झन् चम्किनेछ । रुक्माङगतले आफ्नो काँधमा चम्किरहेको लोकतन्त्रको फुलीको इज्जत कति राख्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । भन्न त उनले भनेका छन्- विश्वासघात हुने छैन । साभार:कान्तिपुर अन्लाइन।

कास्कीको लेखनाथस्थित लक्ष्मी माविमा विद्यार्थीहरू मूच्छिर्त भएको खबर आगोझैं फैलियो । डरलाग्दो सर्पदेखेपछि सबै मूच्छिर्त भए । नागबाबा ल्याएर उपचार गर्नुपर्‍यो । यो खबरले सबैलाई आश्चर्यमा पार्‍यो । यसलाई परम्परावादी सोचका व्यक्ति, तान्त्रिक, धामी, झाँक्रीले दैवीशक्तिको कारण भएको बताए । मनोचिकित्सकहरूले मास हिस्टेरिया अर्थात् सामूहिक उन्माद -हिस्टेरियालाई नेपालीमा उन्माद भनिएको छ । तर मास हिस्टेरियाको लागि ठ्याक्कै मिल्ने शब्द भेटिएको छैन । बुझाउनका लागि सामूहिक  उन्माद भनिएको हो ।) भनेका छन् ।

 एकजनाबाट सुरु भएर अरूमा सर्ने यो मानसिक उन्मादलाई अझै पनि अविकसित मुलुकमा रहस्य मानिन्छ । दैवीशक्तिको चमत्कार ठानिन्छ । यस्ता घटना कास्कीमा  मात्र होइन संसारमा थुप्रै घटेका छन् । मोरङको चिमडी गाविसस्थित चिमडी निमाविमा पनि गत साउनमा यस्तै भएको थियो । त्यसो त सन् २००१ को मे महिनामा दिल्लीमा अनौठोखाले बाँदरले दुःख दिएको घटना विश्वभर चर्चित रह्यो । यसलाई मनोचिकित्सक डा.एस. के. वर्मा र डा. श्रीवास्तवले पत्ता लगाए ।

सन् १९८३ को मार्च र अपि्रलमा जोर्डनको वेस्ट बैंकमा फैलिएको रहस्यमय कथित विषालु ग्यास - मिस्टेरियस ग्यास पोइजनिङ) को घटना पनि उत्तिकै चर्चित छ । त्यसलाई पनि अनुसन्धानपछि मनोचिकित्सक डा. अल्बर्ट हेफेजले मास हिस्टेरिया भएको पत्ता लगाए ।

  मास हिस्टेरिया बुझ्नुभन्दा पहिला हिस्टेरियालाई बुझ्न आवश्यक छ । हिस्टेरिया शब्दको व्युत्पत्ति युनानी शब्द हिस्टेरिकोसबाट भएको हो । हिस्टेरियाबारे दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स

-इ.पू. ४६०-३७७) ले समेत व्याख्या गरेका थिए । त्यस बेलाको धारणा अनुसार यो रोग महिलालाई शारीरिक कारणले हुन्छ भन्ने थियो । हिप्पोक्रेट्सको यो धारणाले झन्डै दुई हजार वर्षसम्म अर्थात् सिग्मन्ड प|mायडले सन् १८८६ मा हिस्टेरिया पीडित पुरुषबारे नयाँ तथ्य फेला नपारुन्जेल एकछत्र राज जमायो । कतिपयले हिस्टेरियालाई यौनकुण्ठाको उपज भनेर पनि अफवाह फैलाउने गरेका छन् ।

मनोचिकित्सकीय भाषामा उन्मादजन्य मनस्ताप भनिने हिस्टेरियालाई महिलाको यौन पक्षसँग मात्र जोडिनमा थुप्रै कारण हुन सक्छन् । खासगरी यो  किशोरीहरूमा बढी पाइएकाले यस्तो सोचिएको हो । एउटालाई भएको उन्मादको प्रभाव वरिपरिकामा पर्न थालेपछि त्यसलाई मास हिस्टेरिया भनिन थालियोे । तर कसरी एकैपटक सबैलाई उन्मादले आक्रमण गर्छ त ? मनोविश्लेषण नगरी सोच्ने हो भने यस्तो घटना दैवी चमत्कार झैं लाग्छ । अशिक्षा र चेतनाको कमीले  केही यस्ता घटनालाई  मानसिक कारण मान्न तयार हुँदैनन् ।

मास हिस्टेरियासम्बन्धी मोरङस्थित चिमडीको घटनालाई मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान गरेका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका असिस्टेन्ट प्रोफेसर डा.रवि शाक्य सरल भाषामा भन्छन्,  ‘यो एउटा मानसिक रोग हो, जसलाई डिस्सोसिएटिभ डिस्अडर भनिन्छ ।’ हिस्टेरियाको नयाँ अनुसन्धान अनुसार जब व्यक्तिको दिमागी चेतना, होस, स्मरणशक्ति, निजी पहिचान, महसुस गर्ने क्षमता आदि विभाजित हुन्छ र टुक्रिन्छ त्यसपछि अनौठो व्यवहार देखाउँछ । आफूलाई चिन्दैन, बिर्सन्छ र याद हराउँछ । मानसिक र शारीरिक रूपले मूच्र्छा पर्छ । होस खुलेपछि के भएको थियो भनेर उसलाई थाहा हुँदैन ।

 एकजनालाई भएको हिस्टेरिया कसरी अरूलाई पनि उतिनै बेला भयो ?  यो प्रश्नको उत्तर पनि सजिलै छ । चिमडीको घटनालाई अघि सार्दै डा. शाक्य भन्छन्, ‘१३ देखि १६ उमेरका २५ किशोरीलाई हिस्टेरिया हुँदा सुरु एकजना किशोरीबाट भएको पाइयो । स्कुल नजिकको पोखरीमा केही समयपहिले एक युवक डुबेर मरेका थिए । त्यसबाट मानसिक रूपले उनीहरू त्रस्त थिए । एक किशोरीलाई हिस्टेरिया भएपछि अरूमा  त्यो सर्न थाल्यो । उनको अनुसन्धानअनुसार उक्त घटनामा  हिस्टेरियाको पहिलो सिकार हुने किशोरी अरू किशोरीको दाँजोमा केही बढी विशेषतायुक्त थिइन् । आफ्नो प्रभावशाली साथीले अनौठो व्यवहार देखाएपछि पोखरीमा डुबेर मर्ने युवकको प्रेतले दुःख दिएको भन्ने मानसिक भ्रमले सबैलाई छोप्यो र अरू पनि मास हिस्टेरियाको सिकार भए ।

सुरुमा हिस्टेरिया हुने व्यक्तिलाई मनोचिकित्सकहरूले इन्डेक्स केस  अर्थात् घटनाको सूचक बताउँछन् । घटनाको सूचकलाई अरू कारणले हिस्टेरिया भए पनि ऊ पछि अरूलाई भने उसको प्रभावले हिस्टेरिया हुने गर्छ । त्यो मास हिस्टेरिया हुन पुग्छ ।

किशोर किशोरीमा मास हिस्टेरिया हुनुको कारणबारे थप तर्क यस्तो छ- परिपक्व रूपमा व्यक्तित्व विकास नभएको तर शारीरिक र मानसिक विकास भइरहेको कारण उनीहरूमा यस्तो हुन्छ । मास हिस्टेरियाको घटना प्रकृति वा लक्षण एउटै भए पनि देशकाल, परिस्थिति, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वातावरण, विश्वास, मूल्य मान्यताको आधारमा फरकफरक  हुने गर्छ ।

विकसित मुलुकमा त्यहीँको परम्परा, प्रविधि, मान्यता र विश्वासको आधारमा मास हिस्टेरिया हुने गर्छ । जस्तै २० औं शताब्दीको प्रारम्भमा इङ्गल्यान्डमा विष मिसाएको पानी सेवन गरियो भनेर एकजनाले बान्ता गर्दा उसको प्रभावमा परी साराले बान्ता गरे । यो घटना आधुनिक समाजको पहिलो मास हिस्टेरिया थियो । यसर्थ मास हिस्टेरिया दैवीशक्तिको कारण नभई मानसिक कारणले हुन पुग्छ ।

इजरायलका मनोचिकित्सक अल्बर्ट हेफेजले सन् १९८५ मा अमेरिकन साइकियाटि्रक एसोसिएसनको जर्नलमा मास हिस्टेरिया र पे्रसको भूमिका विषयक एक अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गरेका छन् । उनले जोर्डनको वेस्ट बैंकमा भएको रहस्यमय विषालु ग्यास घटनामा ९ सय मानिसमा मास हिस्टेरिया भएको उल्लेख गरेका छन् । मास हिस्टेरियाको इतिहासमा निकै चर्चित मानिएको उक्त घटनालाई सञ्चार माध्यमले मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान नगरी व्यापक प्रचार गरेको तथ्य अघि सारेका छन् ।

जोर्डनस्थित डिजेनिन अस्पतालमा गरेको शोधअनुसार वेस्ट बैंकस्थित एक विद्यालयका किशोरीहरूबाट यो घटना सुरु भएको थियो । एउटा स्कुलबाट सुरु भएर अरू स्कुलमा सरेको थियो । कथित विषालु ग्यासले डिजेनिन स्थित एक विद्यालयका छात्राहरूलाई अन्धा बनाएको त्यहाँको स्थानीय पत्रिकाले लेख्यो । वास्तवमा त्यो घटनामा कुनै विषालु ग्यास छरिएको थिएन । इजरायल अरबबीचको राजनीतिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न शंका उपशंकाले कथित ग्यास फैलाइएको थियो जसले गर्दा मास हिस्टेरिया भयोे ।   केही वर्षअघिको एन्थ्रेक्स जीवाणु काण्डलाई पनि कतिपयले मास हिस्टेरिया मानेका छन् । आधुनिक समाजमा मास हिस्टेरिया धार्मिक अन्धविश्वास, भूतप्रेतको कारणले भन्दा पनि नयाँ प्रविधि आणविक हतियार, रासायनिक तत्व, परमाणु आदिको नाममा हुने मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् ।

  मास हिस्टेरिया भएको व्यक्तिलाई खासै औषधी दिनुपर्दैन । यसको प्रभाव छोटो अवधिसम्म मात्र रहन्छ । त्यस्तो घटना भएका गाउँमा मनोचिकित्सकहरू तत्काल पुगेर घटनाको कारण पत्ता लगाई मनोविश्लेषण विधि अपनाएर उपचार गर्न सकिन्छ । चार वर्षअघि धरानको फुस्रेस्थित सर्दु खोलाबीचको ढुङ्गामा २०५८ जेठ १९ मा दिवंगत राज परिवारको तस्बिर, श्रीपेच र जुन-घाम देखियो भनेर हल्ला फैलियो । त्यसको भोलिपल्ट राति एक सय मिटर टाढाबाट गाउँलेले ढुङ्गामा उज्यालो वस्तु बलिरहेको देखेको बताए । त्यसपछि सुरु भयो अधबंैँसे महिलाहरूको पूजाअर्चना गर्ने काम । कोही बहुलाही झंै काम्दै आए, कोही बर्बराउँदै  आए । जो जो हिस्टेरिया भएर आएका थिए उनीहरूले साक्षात राजपरिवारको प्रतिबिम्ब त्यहाँ देखे, हिस्टेरिया नहुनेले केही देखेनन् ढुङ्गाबाहेक । केही सातापछि त्यो आफै साम्य भयो । त्यो घटनालाई पनि प्रतिष्ठानका मनोचिकित्सक प्रोफेसर डा.प्रमोद श्याङवाले मास हिस्टेरिया भएको बताउँदा खोलाको ढुङ्गालाई दिवंगत राजपरिवारको प्रतिबिम्ब सम्झेर पूजा गर्ने महिलाहरू आक्रोशित भएका थिए । साभार:कान्तिपुर अन्लाइन।